Thursday 30 October 2014

तत्त्वभान ४२ ब्लॅकमेलिंगचे नीतिशास्त्र ३० ऑक्टोबर २०१४


philosophy of blackmailing

 ब्लॅकमेलिंगचे नीतिशास्त्र  
श्रीनिवास हेमाडे 
एखाद्याची अनैतिकता उघड करू शकणारी माहिती क्रयवस्तू मानून विकणे.. म्हणजे त्याआधारे पैसा मिळवत राहणे, हे प्रकार 'ब्लॅकमेलिंग'मध्ये मोडतात. माहिती असणे किंवा ती विकली जाणे यात गैर नाही. मग गैर काय? अनैतिक काय, याचा शोध घेणारे उपयोजित नीतिशास्त्रातील हे प्रकरण आहे..
          'ब्लॅकमेलिंग' ही अर्थशास्त्रीय व नीतिशास्त्रीय अभ्यासातील एक संकल्पना आहे. उपयोजित नीतिशास्त्र ज्या अनेक नव्या वादग्रस्त व गुंतागुंतीच्या नैतिक संकल्पनांचा शोध घेते, त्यात ब्लॅकमेलिंग ही अतिशय नाजूक स्वरूपाची आहे. अनैतिक समजल्या जाणाऱ्या अतिखासगी कामसंबंधापासून काळा पसा, देशाचा सरंक्षण व्यवहार ते इतिहासाची रचना, धर्म आणि तत्त्वज्ञान या खुल्या व्यापक क्षेत्रापर्यंत; एखादी व्यक्ती ते समाजातील हितसंबंधी गट, संघटना, पक्ष इत्यादींकडून ब्लॅकमेलिंगचा आज यथेच्छ वापर होतो. त्यामुळे या संकल्पनेची चर्चा होणे आवश्यक आहे. 
            Blackmail या शब्दामधील Black चा मूळ अर्थ 'काळा' असा नसून सरंक्षण देणे असा आहे. आणि mail चा अर्थ पत्र, टपाल असा नसून 'खंडणी देणे' असा आहे. जुन्या लॅटिनमधून इंग्लिशमध्ये आलेल्या bla-ich चा अर्थ सरंक्षण देणे. mail चे मूळ फ्रेंच maille म्हणजे विशिष्ट प्रकारचे नाणे किंवा पैसा. mail चे मूळ male मध्ये आहे, पण male (पुरुष नव्हे तर) म्हणजे एखाद्याचे देणे देऊन टाकणे. mail चा अर्थ टपाल असा होतो खरा, विस्तारित अर्थ टपाल ठेवले जाते ती पिशवी, त्यात पैसेही असायचे (मनीऑर्डर). त्यामुळे mail म्हणजे पशाची पिशवी (Wallet). म्हणून mail चा अर्थ पसे देणे, खंडणी देणे. या अर्थानेच Blackmail हा नवा शब्द सोळाव्या शतकात रूढ झाला. 
        पंधराव्या-सोळाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये काही स्कॉटिश पुढारी जमीनदार, ग्रामस्थ यांच्याकडून पेंढारी, दरोडेखोरांपासून 'संरक्षण शुल्क' या नावाखाली वसुली करीत. खरे तर हे पुढारी पेंढाऱ्यांचे हस्तक होते. ही वसुली अन्नधान्य, गुरेढोरे, मांस-मटन, कापडचोपड या स्वरूपात असे. त्याचवेळी राजे, उमराव इत्यादी पातळीवर चांदीची देवघेव किंवा चांदीच्या नाण्यांमध्ये व्यवहार होत असे. चांदी पांढरी तर वसुली आणि सर्वसामान्य लोकांची आपसातील देवघेव मात्र पांढरी नसलेली म्हणून काळा व्यवहार होता. तो राजमान्य म्हणजे शासनमान्य नव्हता. विशेषत: वसुलीचे वर्णन करण्यासाठी Blackmail हा शब्द बनविला गेला. दरोडेखोरांच्या 'संरक्षण शुल्क' या काळा व्यवहारामागे दमदाटी, अत्याचार, हत्या ही प्रमुख कारणे होती. नंतर अठराव्या शतकात Male अर्थ लेखी करार, कायदा, समिती, कौन्सिल असा मानला गेला. काही करार करावयाचे नाही, या अर्थाने न करण्यासारखे करार (black mayle - Blackmail) हे त्यांचे स्वरूप होते. 
       थोडक्यात, Blackmail म्हणजे दमदाटीची बेकायदा वसुली. या व्यवहारात वसुली 'घेतली' जात असे आणि सरंक्षण 'दिले' जात असे. घेणे-देणे या प्रक्रियेत वसुली करणाऱ्यांच्या बाजूने पाहता जे घेतले जाई ते भौतिक, मूर्त वस्तू असे, तर त्यांच्याकडून (वसुली करणाऱ्यांच्या बाजूने) जे दिले जाई ते 'अमूर्त' असे. ब्लॅकमेल किंवा ब्लॅकमेिलग ही अर्थशास्त्रीय घटना असल्याने ती प्रामुख्याने कायद्याच्या अभ्यासात अभ्यासली जाते. पण तिच्यात गुंतलेल्या बहुस्तरीय नतिक आयामामुळे ते बौद्धिक कोडे बनले आहे. नैतिक हत्या, आत्म्याचा खून, अधम अपराध अशा शब्दांत या कृत्याची िनदा केली जात असली तरी तिचे स्वरूप निश्चित करणे कठीण आहे. रोनाल्ड कोएसे या अर्थतज्ज्ञाच्या मते ''पोर्नोग्राफीची व्याख्या करता येणे जसे कठीण आहे, तशी ब्लॅकमेिलगची व्याख्या करता येणे कठीण आहे. पण तुम्ही ब्लॅकमेिलगची कृती पाहता तेव्हा तुम्हाला ती कृती ब्लॅकमेिलगची आहे, हे जाणवते.'' 
       ब्लॅकमेलिंगची चिकित्सा हा गुन्हेतज्ज्ञ, कायदातज्ज्ञ, नैतिक तत्त्वज्ञ, राजकीय तत्त्वज्ञ, इतिहासकार आणि मुख्य म्हणजे अर्थतज्ज्ञ यांनी केला पाहिजे असा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास बनतो. नैतिकदृष्टय़ा ब्लॅकमेलिंग हा गुन्हा आहे की नाही, हा मुद्दा नसून तो का आणि कशाच्या आधारे गुन्हा का होतो, हे महत्त्वाचे आहे. रसेल ख्रिस्तोफर या अभ्यासकाने Meta-Blackmail या त्याच्या निबंधात प्रदीर्घ चर्चा केली आहे. जेफ्री मर्फी, फाईनबर्ग, रॉबर्ट नोझिक, विनित हक्सर, वॉल्टर ब्लॉक, रॉबर्ट वूल्फ, पीटर वेस्टर्न, रिचर्ड पाँझर, रसेल हार्डिन, होम्होल्त्झ, लॉरेन्स फ्रीडमन, मायकेल गोर इत्यादी अनेकांनी यावर प्रचंड अभ्यास केला आहे. 
      ब्लॅकमेिलगची रचना आणि परिभाषा चमत्कारिक आहे. यात किमान दोन घटक असतात. ब्लॅकमेलर आणि ज्याला ब्लॅकमेल केले जाते ती व्यक्ती किंवा संस्था (आज 'पक्ष'). ब्लॅकमेलर काही मागणी करतो आणि काही देऊ इच्छितो. जे मागतो ते पसे आणि जे देतो ती असते गुप्त माहिती. पसे न दिल्यास माहिती उघड करण्याची धमकी हा तिसरा घटक, मागणी पूर्ण झाली तर स्वत: मौन बाळगणे, माहितीचे पुरावे देऊन टाकणे हे आश्वासन असते. आता, यातील मागणी, गुप्त माहिती, मौन बाळगणे, आश्वासन आणि धमकी या संदिग्ध संकल्पना आहेत. 
       ब्लॅकमेलिंगच्या या रचना आणि परिभाषा यांच्या स्वरूपामुळे ब्लॅकमेलिंगबाबतीत विरोधाभास निर्माण होतो. विशेषत: लोकशाही आणि भांडवलशाहीच्या उदयानंतर हा विरोधाभास निर्माण झाला. यात व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मुक्त बाजारपेठ इत्यादीमुळे ब्लॅकमेिलगमध्ये गुन्हेगारी शोषण आणि खुली व्यापारी स्वरूपाची देवघेव, दोन्ही ठरली. म्हणजे असे : लोकांना सत्य माहिती देण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला (ब्लॅकमेलरला) आहे, सत्य जाणण्याचा लोकांचा हक्क आहे. ती दिली की ज्यांच्याविषयी (ब्लॅकमेल होणारी व्यक्ती) ती आहे त्यांचे चारित्र्यहनन होईल, प्रतिष्ठा जाईल, त्यांची अनैतिकता उघडकीस येईल. मग ही माहिती विकली तर पसा निर्माण होईल, नीतीचे रक्षण होईल, सन्मान राखला जाईल. शिवाय मौन, गुप्तताही बाळगली जाईल! माहितीला बाजारपेठ आहे, ती क्रयवस्तू आहे. 
      खुल्या बाजारपेठेच्या नियमानुसार ब्लॅकमेलिंग हा आर्थिक  व्यवहार आहे. त्यात गुप्तता, शांतता व पैसा यांचा व्यवहार होतो. ब्लॅकमेलर पशाच्या बदल्यात सुरक्षितता, गुप्तता यांची ऑफर देतो, तसे वचन देतो. मागणी पूर्ण झाली तर वचनबद्ध राहतो आणि ती फेटाळली गेली तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क बजावतो, माहिती जाहीर करतो. बाजारगप्पा आणि ब्लॅकमेलिंग यात फरक हाच आहे की गप्पा थांबविता येत नाहीत, शिवाय त्या रोगासारख्या पसरतात. निदान ब्लॅकमेलर गप्प बसतो. आता निवड अनैतिक, बेकायदा वर्तन करणाऱ्याने करावयाची आहे. 
याचे सुलभीकरण असे : 

दारू पिणे कायद्याने गुन्हा नाही, 
गाडी चालविणे हाही गुन्हा नाही. 
उलट या दोन्हीसाठी शासकीय परवाना मिळतो.

       पण दारू पिऊन गाडी चालविणे मात्र गुन्हा कसा ठरतो? दोन गोष्टी स्वतंत्रपणे केल्या की कायदेशीर, नैतिक व शुभ्र- पवित्र आणि त्याच एकत्र केल्या की बेकायदा, अनैतिक, काळ्या -अपवित्र? हे कसे ठरते? कोणाला अधिकार आहे? 
       याप्रमाणे फुकट माहिती देणे हे नैतिक आणि एक वस्तू म्हणून तीच माहिती विकली की अनैतिक? जर माहितीला बाजारमूल्य असेल तर विकली पाहिजे. न विकता नुकसान का करून घ्यावे? शिवाय विकली तर मौन बाळगण्याचे वचन आहेच. मग ती विकणे हा गुन्हा का? ते अनैतिक का ? 
      याबाबत स्वतंत्रतावादी विचारवंत, मार्क्‍सवादी विचारवंत, पारंपरिक नीतिवादी आणि भांडवलशाहीवादी असा संघर्ष घडतो. स्वातंत्र्य हे भांडवलशाहीचेच अपत्य असल्याने स्वतंत्रतावादी व भांडवलशाहीवादी यांची बाजू एक होते. नीतिवादी नीती महत्त्वाची मानतात तर मार्क्‍सवादी भांडवलशाहीलाच ब्लॅकमेलिंगचे एक रूप मानतात. लेनिनने तर Political Blackmail या नावाचा निबंधच लिहिला होता.

Wednesday 22 October 2014

तत्त्वभान ४१ जागल्यांचे नीतिशास्त्र २३ ऑक्टोबर २०१४

जागल्यांचे नीतिशास्त्र
श्रीनिवास हेमाडे 
प्रोफेसर नॉर्मन बोवी 


    उद्योगसमूह, कंपनी, सरकारी उपक्रम वा सरकार यांतील अंतस्थानेच या यंत्रणा/व्यवस्थांचे दोषपूर्ण वर्तन जगापुढे आणणारी माहिती उघड करणे, हे 'नैतिक' कसे? हा प्रश्न उपयोजित तत्त्वज्ञानात येतो. त्याची ही चर्चा..



    गेल्या दोन दशकांत उद्योगसमूहांतील अनेक नैतिक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक उपाय शोधण्यात आले. त्यातून Whistle Blowing (व्हिसल ब्लोइंग) या परिणामकारक संकल्पनेचा उदय झाला. त्याचा अर्थ शिट्टी मारणे. यथार्थ भाषांतर दवंडी पिटणे, शंखध्वनी करणे. Whistle Blower या इंग्रजी शब्दाला रूढ मराठी प्रतिशब्द 'जागल्या.'
    व्यवसाय, धंदा व उद्योगसमूह या तीन सेवाक्षेत्रांचे विभाजन खासगी, निमसरकारी, सरकारी अशा तीन प्रकारांत करता येते. या तिन्ही क्षेत्रांत मालक-नोकर यांच्या परस्परसंबंधात गुंतलेली, पण सार्वजनिक हित हेच उद्दिष्ट ठेवणारी जागलेगिरी (व्हिसल ब्लोइंग) ही कळीची नतिक संघर्षांची संकल्पना आहे. 
        कोणत्याही सेवाक्षेत्रातील 'मालक' या संकल्पनेत खुद्द मालक नसलेला पण मालकाने नेमलेला वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा समाविष्ट करता येईल. कारण मालकाने अधिकाऱ्याला जवळपास स्वत:चे अधिकार दिलेले असतात. छोटय़ा खासगी ठिकाणी मालक ही निश्चित व्यक्ती असते. मोठय़ा धंद्यात, उद्योगसमूहात आणि निमसरकारी, सरकारी क्षेत्रांतील नोकरशाहीत वरिष्ठ अधिकारी हाच मालक असतो. खुद्द नोकर किंवा सेवक हाच मालक होण्याची घटना मात्र केवळ राजकीय क्षेत्रात घडते. 
        खेळताना एखाद्या खेळाडूने चुकीची, नियमबाह्य खेळी केली की पंचाने ती चूक संबंधित खेळाडूला आणि प्रेक्षकांना लक्षात आणून देण्यासाठी शिट्टी वाजविणे या कृतीपासून 'व्हिसल ब्लोइंग' हा शब्द आला. त्याचेही मूळ पोलिसाने एखाद्याचे बेकायदा वर्तन लक्षात आणून देण्यासाठी शिट्टी वाजविणे या कृतीत असावे. १९६३ला इंग्लिशमध्ये 'व्हिसल ब्लोइंग' सर्रास लोकबोलीत रुळला. प्रोफेसर राल्फ नादेर (१९२७) या अमेरिकन लेखकाने १९७०च्या दरम्यान आजचा अ‍ॅकेडेमिक अर्थ प्रचलित केला. 
        एखाद्या संस्थेतील मालकाचे अथवा सहकाऱ्यांचे बेकायदा व अनतिक वर्तन त्या संस्थेतील कर्मचाऱ्याने लोकांपुढे-चव्हाटय़ावर आणणे म्हणजे जागलेगिरी करणे. याचे दोन अर्थ आहेत. पहिला, मर्यादित अर्थ कामाच्या ठिकाणी जागलेगिरी करणे आणि दुसरा, व्यापक अर्थ समाजहित, लोकहितासाठी जागलेगिरी करणे. ज्या संस्थेत आपण काम करतो त्यातील अनतिकता संस्थाप्रमुखाकडे उघडकीस आणणे ही अंतर्गत जागलेगिरी, तर समाजाला मारक असणारी कोणाचीही कृती- मग ती आपली असो वा इतरांची असो, ती सरकार, एखादी नियंत्रक संस्था किंवा पत्रकार-माध्यमे यांच्याकडे नेणे, ही बाह्य जागलेगिरी. 
       अमेरिकेतील मिनेसोटा विद्यापीठातील 'तत्त्वज्ञान आणि व्यवस्थापकीय ध्येयधोरणे' या विषयाचे प्रोफेसर नॉर्मन बोवी यांनी 'जागल्या' संकल्पनेची दिलेली व्याख्या अशी : खासगी किंवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या नफा अथवा ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या कोणत्याही संस्थेतील एखाद्या कर्मचारी किंवा अधिकारी कंपनीकडून अथवा मालकाकडून त्याच्यावर अनतिक अथवा बेकायदा कृती करण्याची जबरदस्ती होत असल्याची माहिती जनतेला जाहीरपणे देतो, तेव्हा तो 'जागल्या' असतो. 
       बोवीच्या मते, एखादी कृती व्हिसल ब्लोइंग या पात्रतेची होण्यासाठी तिला तीन तत्त्वांचा आधार असला पाहिजे. (१) संस्थेच्या कर्मचाऱ्यावर जबरदस्तीने होणारी कृती इतरांना अनावश्यकरीत्या त्रासदायक आहे. (२) ती मानवी हक्कांचा भंग करणारी आहे. (३) ती अनतिक अथवा बेकायदा कृती खुद्द संस्थेच्या हिताची नाही. संस्थेच्या आचारसंहितेच्या विरुद्ध आहे. म्हणून ती संस्थेने किंवा हितसंबंधित व्यक्तीने दडवून ठेवली आहे. 
जागलेगिरी ही मालकाच्या वा कंपनीच्या, संस्थेच्या विरोधात जाऊ शकेल अशी कृती आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटल्यामुळे ती अनैतिक वाटते. मग अशी कृती नैतिक कशी ठरू शकते? तर बोवीच्या मते, त्याचे निकष असे : (१) संबंधित कर्मचाऱ्याच्या या कृतीमागे कसलाही स्वार्थ नसावा. (२) ती तक्रार त्याने आधी मालक, संचालक अथवा तक्रारनिवारण समितीकडे नेलेली असावी आणि त्यांनी त्याची दखलच घेतलेली नाही, असे असावे. (३) जबरदस्ती झाल्याचा पुरेसा पुरावा असावा. व्हिसल ब्लोइंग करण्यात स्वत:ला धोका कसा आहे, याचे विश्लेषण कर्मचाऱ्याने करावे. त्याचबरोबर संबंधित बेकायदा वर्तनात नीतिनियम कसे पायदळी तुडविले जात आहेत, तसेच संस्था, कंपनी व सार्वजनिक हिताला संबंधित बेकायदा वर्तन कसे धोकादायक आहे, ते स्पष्ट करावे. (४) कर्मचाऱ्यास किमान यशाची खात्री असावी.
        थोडक्यात, मालक वा कंपनी करीत असलेल्या अनैतिक व बेकायदा समाजविरोधी कृत्याबद्दल कंपनीतील कर्मचाऱ्याने जनतेकडे जाहीरपणे माहिती नेणे म्हणजे व्हिसल ब्लोइंग. हा शंखध्वनी करण्यात त्याचा हेतू कंपनीला, मालकाला आणि पर्यायाने समाजाला अनतिकतेपासून व कायदेबाह्यपणापासून वाचविणे, निव्वळ लोकहित हेच उद्दिष्ट साधणे हाच असावा, कोणताही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वार्थ नसावा. तरच ही कृती नतिक ठरते अन्यथा नाही. जागल्या मालकात, व्यवस्थेत सुधारणा घडवितो, त्यांची नैतिक पातळी उंचावीत असतो. तो नीतीचा रक्षक असतो. त्यासाठी जिवाची बाजी लावतो. 
           जागल्याची भूमिका लक्षात घेतली तर जागल्या म्हणजे जो कर्तव्याच्या पलीकडे जातो, स्वत:ची नोकरी आणि कामधंदा म्हणजे रोजीरोटी गमावण्याचा धोका पत्करतो तसेच प्रसंगी स्वत:च्या कुटुंबीयांचे जीव पणाला लावतो अशी कोणतीही व्यक्ती. जागलेगिरीला पाश्चात्त्य राष्ट्रांत अठराव्या शतकापासून परंपरा आहे. पहिला जागल्या म्हणून सम्युएल शॉ (१७७७) या अमेरिकन नौदल अधिकाऱ्याचे नाव घेतले जाते. अनेक जगल्यांनी जगाचा इतिहास बदलला. त्यात अनेक स्त्रियाही आहेत. आजचा जागतिक जागल्या म्हणजे एडवर्ड स्नोडेन. 
       भारतात ही संकल्पना लोकांमध्ये फारशी रुळलेली नाही. पण लोकशाही जीवनरीतीत ती एका अर्थाने अंतर्भूत असते. लोकपाल, जनलोकपाल, माहिती अधिकार आणि 'जागले संरक्षण विधेयक' (व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल- २०११) व्यापक जागलेगिरीकडे प्रवास करीत आहेत. पण जागलेगिरी ही लोकचळवळ होणे, व्यक्ती आणि समाज यांची ती मूलभूत नतिक प्रेरणा बनविणे हे महत्त्वाचे आहे. केवळ सत्येंद्र दुबे, षण्मुगम मंजुनाथ अथवा मेधा पाटकर, अण्णा हजारे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, सतीश शेट्टी अथवा के. एम. अब्राहम, दिनेश ठाकूर यांच्यापुरती मर्यादित होणे अपुरे आहे. 
       पत्रकारिता, माध्यमे, सामाजिक माध्यमे ही जागलेगिरी करतात. ते त्यांचे कामच आहे. त्याशिवाय विचारवंत, तत्त्ववेत्ते, लेखक हे आधुनिक माध्यम संकल्पनेनुसार पाचवे-सहावे स्तंभ आहेत, ते नवजागले असतात. या साऱ्यांची जागलेगिरी 'या निशा भूतानाम् तस्यां जागíत संयमी' या आध्यात्मिक हेतूनुसार चालू असते. 
        तथापि जागलेगिरी राजकीय क्षेत्रात खूपच वेदनादायी बनते. लोकप्रतिनिधी हे लोकशाहीतील एक आदर्श म्हणून लोकसेवक असतात, पण वास्तवात ते जनतेचे मालक बनतात! अशा वेळी 'आपले कर्तव्य करताना मालकाचे हित सांभाळावे की लोकहिताला प्राधान्य द्यावे?' यावरून सरकारी नोकरांचा आणि राज्यकर्त्यांच्या खासगी नोकरवर्गाचा नतिक गोंधळ होत असतो. सेवकपणा व मालकी, या द्वैतात अडकलेली राजकारण्यांची नतिकता तर खूपच बिकट व करुण असते. 
       मालक, मालकवर्ग कोणीही वा कोणताही असो, नोकरांच्या बाजूने जागलेगिरी आणि चमचेगिरी असा  एक नवाच नैतिक संघर्ष जन्माला येतो, हे वास्तव समजावून घेणे आवश्यक आहे. चमचेगिरीचा उदय दोन रीतींनी होतो. (१)- नोकरांच्या बाजूने पाहता, बहुधा स्वत:चे काम येत नसल्याच्या अपराध भावनेतून चमचेगिरी येते. त्याची नुकसानभरपाई म्हणून नोकर माणूस मालकाची स्वयंघोषित चमचेगिरी स्वीकारतो. (२) व्यवस्था या अर्थाने पाहता, चमचेगिरीचा उदय पारदर्शकता, लोकशाही नसते तेथे होतो. भारतात आज कुटुंब ते राजकीय पक्ष, संघटना या प्रत्येक पातळीवर केवळ पुरुषप्रधानता आणि हुकूमशाही आहे. चमचे आणि कार्यकत्रे, मित्र, सल्लागार, मार्गदर्शक यांत नेमका फरक करता येणे आवश्यक आहे. कारण चमचेगिरी नेहमीच मालकाला धोक्यात आणते. ती मालकाची नैतिक पातळी नेहमी खाली आणते.

Live Paper Link                         E-Paper Link

Thursday 16 October 2014

तत्त्वभान ४० उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र १६ ऑक्टोबर २०१४

   उद्योगसमूहाचे  नीतिशास्त्र   

                                         श्रीनिवास हेमाडे
ethics of trade
मिल्टन फ्रीडमन
अ‍ॅडॅम स्मिथचे अर्थशास्त्र 'उद्योगसमूहा'च्या उदयाने पालटले. त्यानंतरच्या कॉपरेरेट रेटय़ात(सुद्धा), उद्योगसमूह हा 'समाजघटक'च आहे आणि नैतिक निर्णय माणसांनी करायचे आहेत, याची जाण असणारे नीतिनियम विकसित झाले !
       व्यवसायाच्या नीतिशास्त्राचा (Professional Ethics) उपविभाग म्हणून धंद्याचे नीतिशास्त्र (Business Ethics) विकसित झाले आणि त्याचा विस्तार म्हणून उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र (Corporate Ethics) ही उप-उप ज्ञानशाखा विकसित झाली. वाणिज्य, विपणन व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांत 'उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र' शिकविले जाते. आणि तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात जनरल लेव्हलवर विद्यार्थ्यांना 'उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र'चा परिचय करून दिला जातो. 
         उद्योगसमूहांनी गेल्या ५० वर्षांत सर्वसामान्य माणसाचे जीवन जणू कब्जात घेतले आहे. साबण, घासणी, निरोध, टीव्ही, संगणक, माध्यमे, विविध खाद्यपदार्थ ते भावनिक व सांस्कृतिक मूल्य असणाऱ्या घरापर्यंत सर्व गोष्टींचे उत्पादन या कंपन्या करतात. त्यांची स्वतंत्र अतिशय तगडी अर्थव्यवस्था असते. अमेरिका ऑनलाइन, वार्नर ब्रदर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, आयबीएम इत्यादी. अमेरिका ऑनलाइनचे बजेट भारताच्या एकूण बजेटएवढे किंवा युक्रेन, हंगेरी, न्यूझीलंड, चेक प्रजासत्ताक, पेरू आणि पाकिस्तान यांच्या एकत्रित बजेटएवढे आहे. राजकारण, समाजकारण, धर्म, संस्कृती, माध्यमे, न्याय व्यवस्था इत्यादी साऱ्या क्षेत्रांवर त्यांचे नियंत्रण आहे. जागतिकीकरण हा त्यांच्या खेळीचा भाग, असे मानले तरी चालेल. जॉन लॉक (१६३२-१७०४) आणि अ‍ॅडम स्मिथ (१७२३-१७९०) यांच्या सिद्धांतात वर्णन केले आहे त्यापेक्षा भांडवलशाहीला नवे, वेगळे वळण 'उद्योगसमूहां'मुळे मिळाले. 
       एक व्यक्ती, एखादे घराणे किंवा विविध व्यक्तींचा गट यांनी अनेक उद्योगांचा समूह चालविणे हे उद्योगसमूहाचे साधारण स्वरूप असते. त्याचे अतिशय व्यापक रूप म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपनी. 'कॉर्पोरेट कल्चर' ही संकल्पना यातून आली. उद्योगसमूह ही एक सामाजिक संस्था असल्याने त्यातील नोकर, अधिकारीवर्ग, इत्यादी व्यक्ती व मालक गट यांची सामाजिक जबाबदारी कोणती आहे, याचा अभ्यास करणारी ही उपयोजित नीतिशास्त्रातील शाखा आहे. उद्योगसमूहाचे अंतिम टोक त्यांचा ग्राहकवर्ग असतो. सामाजिक जबाबदारी याचा अर्थ हा वर्ग आणि ग्राहक नसलेला पण समाजाचा घटक असलेला इतर सामान्य माणूस यांची जबाबदारी व कर्तव्य असा आहे. 
       उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र मूलत: आधुनिक भांडवलशाहीच्या समर्थनातून उदयास आले. कंपन्या स्थापन करणे, केवळ नफा हेच उद्दिष्ट ठेवणे, स्पर्धा हेच धोरण मानणे, खासगी संपत्तीचा हक्क मिळविणे, (पसा ही कृत्रिम वस्तू असूनही) संपत्ती (लक्ष्मीपूजन) ही नसíगक बाब समजणे, या भांडवलशाहीच्या वैशिष्टय़ामधून उद्योगसमूहाच्या समर्थकांनी हे नवे नीतिशास्त्र विकसित केले. त्याने अनेक अघोरी प्रथा आणल्या. पण सामाजिक नीती आणि राजकीय नीती या संकल्पना सुस्पष्ट होण्यासाठी हे नवे नीतिशास्त्र एक इष्टापत्ती ठरले.    
         व्यवसायाचे नीतिशास्त्र या लेखात आपण पाहिले की, व्यवसायाचे नीतिशास्त्र उद्योगसमूहांचे विश्लेषण तीन पातळ्यांवर करते. पहिली- उद्योगसमूह ज्या व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आíथक परिसरात उभारले जातात त्यातील स्थानिक मूल्ये तपासणे आणि मुक्त बाजारपेठेचे औचित्य लक्षात घेता व्यापक मानवी न्याय व सामाजिक कल्याण या मूल्यांशी त्या स्थानिक मूल्यांची सांगड घालणे, दुसरी- खासगी उद्योगसमूहांनी बनविलेल्या नीतिनियमांच्या आधारे एकूण उद्योगसमूहांच्या नतिक वर्तनाच्या निकषांची थेट पारदर्शी तपासणी करणे, तिसरी- एखाद्या विशिष्ट व्यावसायिक संस्थेतील किंवा उद्योगसमूहातील व्यक्तींचे हक्क आणि त्यांच्या नतिक बांधीलकीचे स्वरूप निश्चित करणे. 
       उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र या साधारण नतिक नियमांना विशिष्ट स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करते. यात उद्योगसमूहाचे स्वरूप व उदय, उद्योगसमूहाचे सामाजिक पातळीवरील नतिक प्रतिनिधी या अर्थाचे स्थान, उद्योगसमूहाच्या सामाजिक जबाबदारीबाबत संकुचित आणि व्यापक दृष्टिकोनांचे चिकित्सक परीक्षण, मालक आणि नोकर यांच्यातील काही मूलभूत नतिक समस्यांचे परीक्षण यांचा समावेश होतो. या समस्यांत नोकराने स्वत:च्या कार्यालयीन पदाला दोष देणे, सहकाऱ्यांचा अवमान, लाचखोरी (कमिशन, कट प्रॅक्टिस, किकबॅक, अवास्तव भेटी), खुशमस्करी/ चमचेगिरी, व्हिसल ब्लोइंग (जागल्यागिरी) करणे यांचा समावेश होतो. 
     उद्योगसमूहाचे नीतिशास्त्र सामाजिक जबाबदारी निश्चित करू पाहते. तिला 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)' म्हणतात. उद्योगसमूहाच्या सामाजिक नतिक भूमिकेबाबत साधारणत: दोन मुख्य दृष्टिकोन आहेत. पहिला, संकुचित आणि दुसरा व्यापक. संकुचित दृष्टिकोन प्रामुख्याने मिल्टन फ्रीडमन (१९१२-२००६) या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाने मांडला, तर व्यापक दृष्टिकोन हॉवर्ड बोवेन, विल्यम फ्रेडरिक, मेलविन अन्शेन इत्यादींनी मांडला. 
          संकुचित दृष्टिकोन म्हणजे कंपनीची जबाबदारी फक्त भागभांडवलदार यांच्यापुरती असते असे मानणे आणि व्यापक दृष्टिकोन म्हणजे उद्योगसमूह ही प्रचलित कायदे, नतिक धारणा व नियमांना अनुसरून कायदेशीररीत्या निर्माण झालेली सेवा व पुरवठादार संस्था असते, त्यामुळे तिच्यावर निश्चित काहीएक जबाबदारी असते, असे सांगणारा युक्तिवाद होय. 
         मिल्टनच्या दृष्टिकोनामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या या शोषणाच्या संस्था बनल्या. त्यांना कोणतेही नियम उरले नाहीत, केवळ नफा हेच उद्दिष्ट बनल्यामुळे अनेक समाजविरोधी वस्तूंनाही उत्पादनाचा दर्जा मिळाला, त्यांचा ग्राहकवर्ग तय्यार करण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. शस्त्रे, व्यसने, अश्लील साहित्यनिर्मिती ते युद्ध यांना उद्योगाचा दर्जा मिळून सामाजिक नीतीस धक्का बसला. 
          या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन मांडण्यात आला. त्यानुसार, कंपनी ही समाजातील मोठी आर्थिक  ताकद आहे, आर्थिकतेशी राजकीय सत्ता जोडलेली असते, समाजकल्याण हाच सत्तेचा चिरस्थायी हेतू असतो. या अर्थाने कंपनीवर सामाजिक जबाबदारी असते, असे व्यापक दृष्टिकोन सांगतो. या संबंधात चार युक्तिवाद आहेत. अदृश्य हात युक्तिवाद, शासनमुक्त युक्तिवाद, अकार्यक्षम रक्षक युक्तिवाद आणि समाजाचे वस्तूकरण युक्तिवाद. उद्योगसमूहांनी कोणती नीती पाळावी, कोणती आचारसंहिता अमलात आणावी, यासाठी प्रत्येक उद्योगसमूहाने एक नतिक समिती स्थापन करावी, असे हा युक्तिवाद सुचवितो. 
          व्यापक दृष्टिकोन युक्तिवादाच्या मते एक- उद्योगसमूह हे नेहमी देशातील कायद्याच्या आधारे उभे केले जातात. म्हणजेच उद्योगसमूह ही कायदेशीर संस्था आहे. दोन- कायदा हा नेहमी रूढी, परंपरा व नीती या आधारे रचला जात असतो. समाजातील व्यक्ती आणि उद्योगसमूह हे नीतीचे वाहक घटक असतात. तीन- अशा कायद्याच्या आधारे रचला गेलेला उद्योगसमूहसुद्धा स्वरूपाने सामाजिक असतो. उद्योगसमूह मानवनिर्मित असल्याने ती मानवी नियंत्रणाखाली असते, त्यामुळे उद्योगसमूहास 'कृत्रिम व्यक्ती' हा दर्जा लाभतो. चार- त्यामुळे सामाजिक नीतीचे वाहक व प्रचारक या अर्थाने उद्योगसमूह हा 'सामाजिक नतिक प्रतिनिधी' असतो. 
       उद्योगसमूहाच्या संदर्भात नतिक जबाबदारी या संकल्पनेला तीन अर्थ असतात. एक- कृतीबद्दल जबाबदार धरणे. दोन- त्यामुळे निष्पन्न होणाऱ्या पुढील परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे, नतिक निर्णय हा बौद्धिक व ताíकक निर्णय असतो याचे भान ठेवणे. हे काम केवळ माणूसच करतो, याचेही भान विकसित करणे. तीन- नतिक निर्णय कोणत्याही यंत्रणेवर अथवा एखाद्या यंत्रावर (उदा., सर्व संभाव्यता जोखणाऱ्या काटेकोर निकषांविनाच, निवड/ छाननीचा निर्णय संगणकावर) न टाकणे. तसे केल्यास मानवी बुद्धी दुय्यम होते, यंत्रे श्रेष्ठ होतात. हे नवे एलिएनेशन असते! 
       आजची समस्या म्हणजे राजकारण, संघटित गुन्हेगारी आदींचे झालेले मिल्टनप्रणीत उद्योगसमूहीकरण! गॉडफादर, धर्मात्मा, सरकार, कॉर्पोरेट, सामना, सिंहासन इत्यादी सिनेमे हे ढोबळ उदाहरण. प्रत्यक्ष अनुभव निवडणुका, सत्तेचा घोडेबाजार व त्यात गुंतलेली कुडमुडी (क्रोनी) भांडवलशाही.

Thursday 9 October 2014

तत्त्वभान ३९ माध्यमांचे नीतिशास्त्र ०९ ऑक्टोबर २०१४


ethics of media

माध्यमांचे नीतिशास्त्र 

श्रीनिवास हेमाडे 

पत्रकारिता या व्यवसायाचे स्वरूप एका चमत्कारिक विरोधाभासाने भरलेले आहे. तो असा की, पत्रकारिता ही पूर्णपणे खासगी नोकरी असते आणि माध्यमे हे खासगी क्षेत्र असते. पण त्यांचा चिंतन विषय मात्र निखळ सामाजिक असतो . 
           सेवा हाच पत्रकारितेचा हेतू असला पाहिजे. लोकमन जाणणे आणि या समाजमनाला निश्चित आणि निर्भय वाचा देणे, हेच पत्रकारितेचे खरे कार्य असते. सत्य जाणणे हा लोकांचा हक्क असतो. काय घडत आहे, याची वस्तुनिष्ठ माहिती लोकांना मिळालीच पाहिजे. पत्रकारितेत सत्ता दडलेली असते. तिचा दुरुपयोग हा गुन्हाच असतो.                               
                                                                                                                                 - महात्मा गांधी 

                                                               
           विद्यमान काळात व्यवसाय (सेवाभाव या अर्थी) आणि धंदा (नफेखोरी या अर्थाने) या दोन क्षेत्रांचा संघर्ष जास्त तीव्रतेने जाणवतो तो माध्यमांच्या बाबतीत. या माध्यम क्षेत्रातील नतिक धारणांचा आणि धोरणांचा अभ्यास म्हणजे माध्यमांचे नीतिशास्त्र. या विषयावर आज जितके संशोधन, लेखन होते आहे तितके कोणत्याही विषयावर होत नाही. 
          इंग्लिशमधील Media भाषांतर म्हणून माध्यम हा मराठी शब्द सध्या वापरात आहे. त्याआधी पत्रकारिता (Press) हा शब्द रूढ होता. Media ही संकल्पना अतिप्राचीन असून तिची मुळे असिरियन साम्राज्यात आहेत. सोळाव्या शतकातील Medius, medium पासून Media बहुवचनी शब्द बनतो. तार, दूरध्वनी, टपाल सेवा यांना उद्देशून जनसंवाद, लोकसंपर्क या अर्थाने Media हा शब्द १९१९ साली ए. जे. वूल्फ या व्यापारविषयक अभ्यासकाने त्याच्या 'थिअरी अँड प्रॅक्टिस ऑफ इंटरनॅशनल कॉमर्स' या पुस्तकात वापरला. नभोवाणी, चित्रपट आणि वृत्तपत्रे यांच्यासाठी mass media हा शब्द १९२३ च्या दरम्यान आणि १९४६ नंतर news media हा शब्द उपयोगात आला. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस social media ही संकल्पना रुळली. 
            माध्यमांचे नीतिशास्त्र मुख्यत: चार समस्यांचा अभ्यास करते. पहिली समस्या चौथा स्तंभ म्हणून लोकशाहीतील माध्यमांचे स्वरूप आणि त्यांची भूमिका, दुसरी समस्या पाचवा स्तंभ म्हणून विविध सामाजिक माध्यमांचे स्वरूप आणि त्यांची भूमिका, तिसरी समस्या स्वातंत्र्य, वस्तुनिष्ठता, सचोटी आणि खासगीपणा या नतिक समस्या आणि चौथी समस्या म्हणजे माध्यमे आणि माध्यमांमधील कामदर्शन व िहसाप्रदर्शन यांची नतिक पातळी. याशिवाय व्यक्तिगत पत्रकारांचे नतिक धोरण, माध्यमनीती आणि माध्यमांचे अर्थशास्त्र, माध्यमे आणि कायदे, माध्यमे आणि नोकरशाही हे माध्यम नीतिशास्त्रचे आणखी काही विषय मानले जातात.
          माध्यमांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या भूमिका यावर सातत्याने जाहीर चर्चा आणि टीका होते. पण तत्त्ववेत्ते, बुद्धिमंत आणि माध्यमकर्मी व माध्यमतज्ज्ञ यांच्या संयुक्त चिंतनाचा हा विषय आहे. केवळ कुणा एकाचाच, म्हणजे केवळ पत्रकारांचा, माध्यमकर्मीचा अथवा व्यावसायिक तत्त्ववेत्त्यांचा हा मक्तेदारीचा विषय नाही. पत्रकारिता व तत्त्वज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचे हे आंतरविद्याशाखीय क्षेत्र आहे. 
        विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ (व प्रशासन), न्याय मंडळ आणि माध्यमे यांना लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जाते. आज फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्ज इत्यादी समाजमाध्यमांना पाचवा स्तंभ मानला गेला आहे. (दोन दशकांपूर्वी 'पंचमस्तंभी' हा शब्द शिवीसारखा, देशविरोधकांसाठी वापरला जात असे, त्या अर्थाने नव्हे). याशिवाय समाजातील विविध विचारविश्वांतील तज्ज्ञ, विचारवंत, बुद्धिवंत व पंडित मंडळी यांना सहावा स्तंभ मानले जाते. हे सारे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. या साऱ्या स्तंभांची सामाजिक जबाबदारी हा ऐरणीवर आलेला प्रश्न आहे. 
           माध्यमविषयक नीतीची संकल्पना आधी वृत्तपत्रेकेंद्रित होती. पण माध्यमांची संख्या आणि तंत्रज्ञानाचे स्वरूप जसजसे बदलत गेले तसे पत्रकारितेचे स्वरूपही बदलले. नव्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक नवी माध्यमे उदयास आली. परिणामी 'पत्रकारितेची नीती' या साधारणत: एकांगी नीतीच्या जागी 'माध्यमांचे नीतिशास्त्र' ही नवी बहुआयामी संकल्पना आली. 
        पत्रकारितेतील नतिक बाजूंचा अभ्यास हा तात्त्विक असल्याने तत्त्वज्ञान आणि पत्रकारिता यांच्या जोडणीतून 'माध्यमांचे नीतिशास्त्र' ही उपयोजित नीतिशास्त्रातील नवी शाखा आज तत्त्वज्ञान आणि वृत्तपत्र विद्या व जनसंवाद या अकॅडमिक चर्चाविश्वात अभ्यासली जाते. प्रसारमाध्यमे, चित्रपट, रंगभूमी, कला, वृत्तपत्रे, विविध वाहिन्या व इंटरनेट या जनसंवाद क्षेत्रातील विविध नतिक समस्यांचा अभ्यास या नीतिशास्त्रात केला जातो. गावपातळीवरील जाहिराती ते युद्ध पत्रकारितेपर्यंतचे अनेक वादग्रस्त मुद्दे यात येतात.
          माध्यमे हा जगातील एकमेव व्यवसाय असा आहे की सारे जग बंद पडले, उद्ध्वस्त झाले तरी तेसुद्धा आज लोकांना सांगावे लागते. कारण ती बातमी असते. ती प्रसारित करायची तर माध्यमे बंद पडून चालू शकत नाही. ती चालू असावी लागतात. गतिमान असणे ही त्याच्या अस्तित्वाची स्पष्ट खूण असते. तुमच्यापर्यंत वृत्तपत्र पोहोचविणारा लहानगा मुलगा, तुमच्या घरातील केबल, सेटटॉप बसविणाऱ्यापासून ते संपादक, मालक अथवा व्यवस्थापक-मालक समूहापर्यंत प्रत्येक जण कोणत्या तरी सामाजिक जबाबदारीने त्याच्या त्याच्या कामात गुंतलेला असतो. 
         हा अतिशय व्यापक, गुंतागुंतीचा व्यवसाय आणि धंदा आहे. त्याची सामाजिक भूमिका इतर कोणत्याही धंद्यापेक्षा अत्यंत निराळी आहे. पत्रकारिता या व्यवसायाचे स्वरूप एका चमत्कारिक विरोधाभासाने भरलेले आहे. तो असा की, पत्रकारिता ही पूर्णपणे खासगी नोकरी असते आणि माध्यमे हे खासगी क्षेत्र असते. पण त्यांचा चिंतन विषय मात्र निखळ सामाजिक असतो. पत्रकार अथवा संपादक कोणतीही खासगी लाभाची कामे करीत नसतो. पण ज्या माध्यम क्षेत्रात - वृत्तपत्र, वाहिनी, चित्रपट, नियतकालिक इत्यादी पूर्णपणे खासगी असतात आणि तो धंदा असतो. धंदा केवळ अर्थलाभासाठी असतो. अशा वेळी पत्रकाराची नतिक कसोटी असते. हा नतिक ताण असतो. 
         गेल्या काही वर्षांत पत्रकार मंडळी आणि त्यांच्या प्रामाणिकता आणि वस्तुनिष्ठतेविषयी निर्माण झालेले प्रश्न हे केवळ भारतीय पत्रकारितेबद्दलचे प्रश्न नाहीत तर जगातील पत्रकार व माध्यमे यांच्याविषयीचे व्यापक प्रश्न आहेत. रुपर्ट मरडॉक ते राडिया टेप प्रकरण, तहलका प्रकरण, पेड न्यूज, विविध राजकीय नेत्यांची िस्टग ऑपरेशन्स ही माध्यमविषयक नतिक समस्यांच्या हिमनगाची केवळ टोके आहेत. 
      पण लक्षात हे घेतले पाहिजे की, खुली, वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता केवळ लोकशाहीतच शक्य असते. लष्करशाही, हुकूमशाही, राजेशाही, अध्यक्षीय अथवा पक्षीय राजवट किंवा धार्मिक राष्ट्रात ती शक्य नसते. लोकशाही कितीही दोषपूर्ण असली तरी सर्वसामान्यांना मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणारी जीवनपद्धती असल्याने तीच पत्रकारितेला पूरक असते. विरोधाभास असा की, लोकशाहीतच पत्रकारितेचे किंवा माध्यमांचे नतिक प्रश्न जास्त उग्र असतात. त्यामुळे माध्यमांचे नीतिशास्त्र लोकशाहीत जास्त उचित व महत्त्वाचे ठरते.
        भारत हा आजही खेडय़ांचा देश आहे, असे मानले तर भारतीय माध्यमनीतीचे खरे, अस्सल प्रश्न ग्रामीण पत्रकारितेत दडलेले आहेत. ग्रामीण पत्रकार हे अनेक प्रकारच्या दडपणांखाली बातमीदारी करीत असतात. बातमीदारी आणि खासगी जीवन यातील तणाव त्यांना मूलभूत विकासाकडे जणू काही दुर्लक्ष करावयास शिकवितो. परिणामी तालुका, खेडी, वाडय़ा-वस्त्यांमध्ये असलेला बातमीचा अस्सल आशय चव्हाटय़ावर आणणे हे मोठे आव्हान भारतीय पत्रकारितेपुढे आहे. 
     भारतात माध्यमनीतीवर फारसे लक्ष केंद्रित केले गेलेले नाही. माध्यमनीती हा भारतातील सर्व पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात दुर्लक्षिलेला मुद्दा आहे. व्यावसायिक नीतिमत्ता या नावाखाली किंवा पत्रकारितेचे नीतिशास्त्र या नावाखाली जे काही शिकविले जाते ते केवळ 'पत्रकार आणि कायदे' हे एक छोटे युनिट असते. याखेरीज नीतीच्या अंगाने अथवा तात्त्विक चिंतनाचा खास प्रांत म्हणून माध्यमांचे नीतिशास्त्र अभ्यासले जात नाही.
         माध्यमनीतीचे अबाधित सूत्र सांगणारा एकमेव भारतीय तत्त्ववेत्ता म्हणजे मोहनदास करमचंद गांधी.

Live Paper Link                      E-Paper Link